संगठनको उपलब्धीहरु 

         यो संगठन स्थापना भएपछि सदस्यहरुले व्यापारी र उद्योगीहरुलाई कर लेखा राख्न, समयमा कर तिर्न, व्याज र जरिवानाबाट मुक्त रहन, दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न र कर सम्बन्धि ऐन कानूनको बारेमा जानकारी राख्न सहयोग गरिरहेको छ । राज्यलाई राजस्वमा रहेको बक्यौता असुली गर्न, ननफाईलर हटाउन, व्यवसायीलाई करको दाहेरामा ल्याउन, ऐन–कानून सम्बन्धि करदातालाई बुझाउन साथै व्यावसायको प्रकृति हेरी व्यावसाय, उद्योग तथा सेवा हरुको दर्ता प्रक्रिया देखि खारेजीको प्रक्रिया सम्मका कार्य र घर बहाल तिर्न प्रेरित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दै आएकोछ । यो संगठनले राजस्व असुली, करको क्षेत्र बिस्तार गर्न, व्यवसायी तथा सरकारललाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यसरी उद्यमी ब्यापारी र कर प्रशासनलाई दैनिक कर सम्बन्धि कामको सहयोग पु¥याउने काम गरिरहेको छ । हामी विगत लामो समय देखि हाम्रो आफ्नो पेसाको अधिकार र पहिचानको निम्ती आवाज उठाइरहेका छौं । हाम्रो आवजलाई राज्यले हल्का ढंगले लिएको छ । हाल (२०६२।०६।१४) मा मुल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीको २०५३ को मूल नियमावलीमा नियम थप  गरी नियम ५८  (क) १ मा करसहयोगी राख्न सक्ने (१) करदाताले कर सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी ताथा सहयोग लिन  कर सहयोगी राख्न सक्ने छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कर सहयोगीको लागि आवश्यक पर्ने योग्ता, निजको स्तर लगायत अन्य ब्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुने छ । भन्ने ब्यवस्था भए पछि संगठन निर्माण तर्फ हामी कर सहयोगीहरु एकजुट भई संगठन स्थापना गर्ने निधो गरी २०६३ साल भाद्र १७ गते नेपाल कर सहयोगी श्रमिक संगठन नामको संगठन स्थापना गरियो ।

पेशागत मागको बारे हाल सम्मको क्रियाकलाप 

                संगठनको स्थापना भए लगत्तै दोस्रो बैठक बसी तयार गरेको ७ सुत्रीय मागहरुको पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजानिक भयो । त्यसैगरी संगठनलाई औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो र सो बमोजिम अगाडि बढियो । संगठन २०६३ चैत्र ९ गते औपचारिक रुपमा श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन विभागमा दर्ता भयो । त्यसैगरी २०६४ साल जेठ १८ गते तत्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री श्री रामशरण महत ज्यु समक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने काम भयो । २०६४ मंसिरमा तत्कालिन अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिम ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । त्यसपछि जिफन्टको पहलमा विद्याधर मल्लिकबाट उक्त माग अनुसार कार्यान्वयन गर्न तोक आदेश भयो । २०६५ भाद्र २० गते तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई माग पत्र पेश गर्न जादा भेट्ने मौका नदिई निजको आर्थिक सल्लाहकार राममणी पोखरेललाई भेट्न भनेपछि उहा मार्फत माग पेश गर्ने काम भयो । २०६६  जेष्ठ २२ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई माग पत्र पेश गर्ने काम भयो । सो माग पत्र पढेर तत्कालिन बजेट मस्यौदा समितिका संयोजक डा. गोबिन्द बहादुर थापालाई मागहरु हेरी पुरा गरिदिन भनि दिनु भयो । २०६६ साल भाद्र १५ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा यस संगठनले गर्न सक्ने कामका अवधारणा पत्र प्रस्तावको रुपमा पेश गरियो । त्यसैगरी २०६५ मंसिर २० गते आ.रा.का विभागमा यस संगठनले गर्न सक्ने काम आन्तरिक राजस्व विभाग सुझाव र संगठनको संवोधन हुन बाकी मागका बारेमा पुनः पेश गर्ने काम भयो । २०६७ साल श्रावण महिनामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकज्यु समक्ष मागपत्र राख्ने काम भयो । २०६७ साल भाद्र १७ गते संगठन स्थापना दिवस मनाउन आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रजिष्टार अडिटर शेषरमण न्यौपाने ज्यु बाट आयकर ऐन २०५८ र कर सहयोगीको भुमिका बिषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुभयो । यस कार्यपत्रमाथि तत्कालिन आ.रा.का. क्षेत्र नं. १ का प्रमुख कर प्रशासक शिशिर कुमार ढंगाना र डा. चन्द्रमणी अधिकारीले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । २०६८ साल पौष ३० गते माननीय उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । २०६९ भाद्र १६ गते आ.रा विभागका महानिर्देशक ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । २०७१ साल जेष्ठ ७ गते माननीय अर्थमन्त्री ज्यु समक्ष माग र सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१ साल जेष्ठ १२ गते माननीय अर्थमन्त्री समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१।०२।२३ गते आ.रा विभागका महानिर्देशक समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१।०९।२१ गते कर सुधार आयोगका संयोजक डा. रुप खड्का समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । यसरी निरन्तर लागी रहदा पनि राज्यबाट मुख्य मागहरुको सुनुवाई नभएको नै अवस्था छ । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलको निमन्त्रणा दिने शिलशिलामा  तत्कालिन महा निर्देशक श्री चुडामणि शर्मा ज्युबाट संगठनले हालसम्म गरेको गतिविधिको विवरण माग गर्नुभयो र सो बमोजिम हाम्रा माग सहित संगठनका गतिविधिहरु पेश गर्ने काम भयो । २०७३ साल जेष्ठ महिना १ गते प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बिराटनगरमा १३ सुत्रीय बिराटनगर घोषणा पत्र पास गर्दै सम्पन्न भयो । उक्त राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको प्रमुख अतिथि चुडामणी शर्माले शब्दद्वारा उद्घाटन गर्नुभयो र आफु करसहयोगीअरुलाई ब्यवस्थापन गर्न छिटै निर्देशिका जारी गर्ने काममा लागी परेको जानकारी दिनुभयो । २०७४ साल बैशाखको १७ गते करसहयोगीले आफ्ना माग तथा सुझाव सहित अर्थमन्त्री ज्यु र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक ज्यु समक्ष १५ बुदे माग तथा सुझाबहरु पेश गर्दै करसहयोगीको निर्देशिका जारी गर्न पुनः अनुरोध गर्ने काम भयो । 

                २०७४ साल माघ २७ गते  दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोर जंग कार्कीले कर सहयोगीहरुलाई राज्यद्धारा अधिकार र पहिचान दिन निर्देशिका जारी गर्ने कार्यमा आफु लागी पर्ने बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रममा बिशेष अतिथि विभागका उप—महानिर्देशक यज्ञ प्रसाद ढुंगेल लगायत प्रमुख कर अधिकृतज्युहरुको समेत बाक्लो उपस्थिति रह्यो र सो बैठकले संगठनका माग समेट्दै १७६ बुदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी ग¥यो । उक्त मागहरु अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्ने काम भयो । तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०७५ साल चैत्र महिना २६ गते पोखरामा सम्पन्न भयो र तत्कालिन गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री श्री किरण गुरुङज्युले उक्त तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै कर सहयोगी राज्यको लागि आवश्यक रहेकोले कानुनी प्रक्रियामा सामेल गर्न आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल गर्ने बिचार व्यतm गर्नुभयो भने बैठकका बिशिष्ट अतिथि आराका पोखराका प्रमुख कर अधिकृत श्री केशव कुमार उप्रेति हुनुहुन्थ्यो र गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्यू र प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । सो बैठकले २१ सुत्रिय संगठनका माग  र सुझावहरु समेटेर पोखरा घोषणा पत्र जारी ग¥यो उक्त माग तथा सुझाब नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू र आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देक समक्ष २०७६ साल फागुन महिनाको २९ गते पेश गर्ने काम भयो ।

                 २०७६ साल वैशाख महिनाको ११ गते पुनः संगठनका माग तथा ध्यान आकर्षण पत्र अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्ने काम सम्पन्न भयो । २०७६ साल जेष्ठ महिनाको १५ गते आर्थिक विधेक प्रस्तुत गर्दा मुल्यबृद्धि कर नियमावाली २०५३ को नियम ५८ (क) झिकिएको भनि आर्थिक बिधेक प्रस्तुत भयो । सो को बिरोधमा आफ्ना संगठनका माग तथा सूझाव पत्र लिएर पुनः तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्यू र बिभागका महानिर्देशक ज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्ने काम भयो । सो को सुनुवाई नभएपछि २०७६ साल जेष्ठ महिना ३२ गते कर सहयोगीको केन्द्रिय कमिटि र सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश सचिवहरुको उपस्थितिमा बिस्तारीत बैठक बसी कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्ने विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रमहरु पनि निरन्तर जारी राख्ने निर्णय गरीयो सो बमोजिम २०७६ साल साउन महिनाको २२ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गर्ने निर्णय भयो ।

               २०७६ साल श्रावण महिनाको २९ गते रिट उपर छलफल गर्दै सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा करसहयोगीहरुले खाइपाइ आएको पेशाको सेवासुविधा प्रति हनन् नगर्नु, काम गर्न उनिहरुलाई यथावत कायम राखि काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो हाल सम्म हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत द्धारा अन्तरिम आदेश प्राप्त गरी कर सहयोगीको पेशामा कानूनी बैध्यताका साथ रहेको छ । २०७६ चैत्र देखि विश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको बिचमा पनि २०७७ साल बैशाख २९ गते विभागमा र ३० गते अर्थमन्त्रालयमा २३ बुदे संगठनका माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । त्यस पछाडी अनुकुल समय मिलाएर मन्त्रालय र बिभागमा संस्थागत र व्यक्तिगत हिसावले लविङ्ग गर्ने काम निरन्तर जारी ग¥यौं । २०७८ सालको फाल्गुण २९ गते अर्थमन्त्री समक्ष संगठनका माग तथा सुझावहरु पेश गर्ने काम भयो । २०७९ साल बैशाख महिनाको २२ गते संगठनका माग तथा सुझावहरु अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यू समक्ष र आन्तरिक राजस्व बिभागमा महानिर्देशक ज्यू समक्ष माग पेश गर्ने काम भयो अर्थमन्त्री ज्यूको तर्फबाट यो बजेट ल्याउदा करसहयोगीको माग सम्बोधन गर्ने बचन बद्धता गर्नु भएको थियो । तर भएन । यसरी निरन्तर संगठनको तर्फबाट आफ्ना अधिकार र पहिचानको निम्ती निरन्तर क्रियाशिल र आन्दोलित भएको जानकारी गराउन चाहान्छौ । हामि हाम्रा उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तीका निम्ती देशब्यापी रुपमा संगठीत हुनु एकता बद्ध हुनु बलियो संगठन निमार्ण गरेर जानु पर्दछ । पेशागत हक हितका निम्ती हाम्रा मागका बारेमा निजि क्षेत्र, राज्य संचार जगत सबैलाई जानकारी गराउने र दवाव सिर्जना गर्नु जरुरी छ । यसो भयो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ ।

  सारांश

         हामी कर सहयोगीहरुले राज्यलाई राजश्व वृद्धि गर्न, राजश्वका नया क्षेत्रहरु खोजी गर्न, राज्यले कर्मचारी व्ययभार कम गर्न, व्यरोजगारको संख्या घटाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न राज्यलाई सहयोग पु¥याउदै आएका छौ । शिक्षित बेरोजगार युवा, युवतीहरुलाई कर लेखाको काम लगाएर, सिकाएर, तालिम दिएर ब्यवस्थित र संगठित गरेर श्रम आन्दोलनमा सहयोग गरेको छ । त्यसै गरि नीजि क्षेत्रका उद्यमी, व्यबसायीहरुलाई वर्तमान आयकर र मु.अ.कर जस्तो जटिल कर प्रणालीको लेखा राख्ने काम अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले न्यून शुल्क (कम पारिश्रमिक ) मा गरेर करको ब्याज र जरिवानाको झन्झटबाट मुक्त रहने अवस्थाा सृजना गरेका छौ ।

- हामी कर सहयोगीहरु श्रम विभागमा दर्ता भई, ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा सहभागी छौ ।

- नेपालमा कर सहयोगीको आवश्यकता रहेको सुझाव, कर सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

-  आयकर ऐन २०५८ र मु.अ.कर ऐन २०५२ आउनु हामी कर सहयोगीको रुपमा परिभाषित नभएता पनि करदाताहरुलाई कर कानुनको सहजीकरण गर्ने र कर लेखा राख्न सहयोग गर्ने काम गर्दै आएको कुरा सर्व विधित छ । त्यसपछि  २०६२ र २०६३ साल देखि हामीहरुलाइ परिक्षा लिएर राज्यले कर सहयोगी भनि परिभाषित गरेको छ ।

-  नेपाल जस्तो न्युन आय उत्पादन भएको करदाता रहेको मुलुकमा कर सहयोगीको अपरिहार्य आवश्यकता छ । नेपालमा कारोबार गर्ने करदाताहरु मध्ये ६७ प्रतिशत करदाता न्युन आय उत्पादन भएका छन् । जस्ले आफ्नो लेखा राख्न लेखापाल कर्मचारी पूर्णकालिन राख्न सक्दैन । तिनिहरुलाई कर सहयोगीले सहयोग गरिरहेका छन् ।

-  यी माथि उल्लेखित सबै अवस्थाको मध्यनजर गरि कर सहयोगीलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने ।