संगठनको स्थापना गर्नुको उद्धेश्य र इतिहास
करलेखाको क्षेत्रमा लामो समय देखि काम गरिरहेका अस्थायी प्रकृतिका र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको देश भरिमा नै एक मात्र संगठन हो नेपाल कर सहयोगी श्रमिक संगठन ।२०६२ सालमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले कर सहयोगीको अवधारणा ल्याई परिक्षा लिने काम गर्यो । त्यस पछि कर सहयोगीहरुले २०६३ सालमा कर सहयोगी श्रमिक संगठनको स्थापना गरि, संगठित र संस्थागतरुपमा अगाडी बढिरहेको छ । यो संगठन स्थापना भएपछि सदस्यहरुले व्यापारी र उद्योगीहरुलाई कर लेखा राख्न, समयमा कर तिर्न, व्याज र जरिवानाबाट मुक्त रहन, दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न र कर सम्बन्धि ऐन कानूनको बारेमा जानकारी राख्न सहयोग गरिरहेको छ ।
त्यस्तै राज्यलाई राजस्वमा रहेको बक्यौता असुली गर्न, ननफाईलर हटाउन, व्यवसायीलाई करको दाहेरामा ल्याउन, ऐन–कानून सम्बन्धि करदातालाई बुझाउन साथै व्यावसायको प्रकृति हेरी व्यावसाय, उद्योग तथा सेवा हरुको दर्ता प्रक्रिया देखि खारेजीको प्रक्रिया सम्मका कार्य र घर बहाल तिर्न प्रेरित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दै आएकोछ । यो संगठनले राजस्व असुली, करको क्षेत्र बिस्तार गर्न, व्यवसायी तथा सरकारललाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यसरी उद्यमी ब्यापारी र कर प्रशासनलाई दैनिक कर सम्बन्धि कामको सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छ । तर यो पेशालाई मर्यादित बनाउने सवालमा सरकारले वा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । हामी विगत लामो समय देखि हाम्रो आफ्नो पेसाको अधिकार र पहिचानको निम्ती आवाज उठाइरहेका छौं । हाम्रो आवजलाई राज्यले हल्का ढंगले लिएको छ । हाल (२०६२।०६।१४) मा मुल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीको २०५३ को मूल नियमावलीमा नियम थप गरी नियम ५८ (क) १ मा करसहयोगी राख्न सक्ने (१) करदाताले कर सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी तथा सहयोग लिन कर सहयोगी राख्न सक्ने छ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कर सहयोगीको लागि आवश्यक पर्ने योग्ता, निजको स्तर लगायत अन्य ब्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुने छ । भन्ने ब्यवस्था भए पछि संगठन निर्माण तर्फ हामी कर सहयोगीहरु एकजुट भई संगठन स्थापना गर्ने निधो गरी २०६३ साल भाद्र १७ गते नेपाल कर सहयोगी श्रमिक संगठन नामको संगठन स्थापना गरियो ।
इतिहास
यससंगठनको स्थापना २०६३ भाद्र १७ गते भएको हो । २०६२ र २०६३ सालमा पटक÷पटक गरी ३ पटक सम्म कर सहयोगी प्रमाण–पत्रको परिक्षा आन्तरिक राजस्व विभाग र जन प्रशासन क्याम्पसले संयुक्त रुपमा लिएको थियो । परिक्षाको दस्तुर स्तर— १ र स्तर —२ दुवैलाई एक हजार थियो । स्तर— १ को योग्यता कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरह र स्तर— २ को लागि योग्यता कम्तीमा आई.ए. वा आई कम हुनु पर्ने र दुवै तहमा (स्तर —१ र स्तर —२) परिक्षा दिने परिक्षार्थी नेपाली हुनुपर्ने ब्यवस्था थियो । यसरी परिक्षा लिएर पास भएका करिब १७ सय जना जतीले कर सहयोगी परिक्षा पास गरेर प्रमाण पत्र लिएका थिए । उक्त कर सहयोगी मध्ये केही सदस्यहरुले २०६३ साल जेष्ठ महिनामा कर सहयोगीहरुको राष्ट्रिय भेला गर्न भनि कान्तिपुर दैनिकमा सुचना प्रकाशित भएको थियो । त्यसै बमोजिम ०६३ श्रावण २० गते उद्धव प्रसाद कडरिया, सन्तोष कुमार काफ्ले , रोशन शिवाकोटी, शिव प्र. न्यौपाने, नवराज बर्तौला, पुष्करभक्त खरेल, डम्बर (राम) अर्याल, जङ बहादुर भुजेल लगायत कर सहयोगीहरुको उपस्थितिले कर सहयोगीहरुको संगठन, विधान बनाउने र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नको लागि एउटा छाँया कमिटि निर्माण गरिएको थियो । उक्त कमिटिको संयोजक उद्धव प्रसाद कडरिया, सदस्यहरु सन्तोष कुमार काफ्ले , रोशन शिवाकोटी, शिव प्र. न्यौपाने, नवराज बर्तौला, र पुष्कर भक्त खरेल हुनुहुन्थ्यो । सो कमिटिले अपिल प्रकाशित गर्यो । कमिटीले पाएको जिम्मेवारी अनुसार विधान बनाउने र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने काम गर्यो र सोहि राष्ट्रिय भेलाले संगठनको नाम नेपाल कर सहयोगी श्रमिक संगठन राख्ने र सोको विधान पास गर्ने काम गर्यो । साथै उद्धव प्रसाद कडरियाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति संस्थापक र पछि थप २ जना सदस्य मनोनित गर्ने गरी गठन गरियो । कार्य समितिको नामावली निम्न बमोजिम रहेका छन ।
१. अध्यक्ष– श्री उद्धव प्रसाद कडरिया
२. उपाध्यक्ष– श्री सन्तोष कुमार काफ्ले
३. महासचिव– श्री रोशन शिवाकोटी
४. सचिव– श्री पदमनारायण त्रिपाठी
५. कोषाध्यक्ष– श्री शिव प्रसाद न्यौपाने
६. सदस्य– श्री नारायण प्रसाद पौडेल
७. सदस्य– श्री नवराज बर्तौला
८. सदस्य– श्री गणेश धिमाल
९. सदस्य– श्री सागर सिद्धि तुलाधर
१०. सदस्य– श्री डिल्लि राम खनाल
११. सदस्य– श्री पुष्कर भक्त खरेल
१२. सदस्य– श्री सुदिव ढकाल
१३. सदस्य– श्री बिष्णुकान्त झा
१४. सदस्य– श्री शम्भु कुमार कटुवाल–(२०६४।०२।१२ गते मनोनित)
१५. सदस्य– श्री सुरक्षा नेपाल –(२०६४।०२। १२ गते मनोनित)
१६. बैकल्पीक सदस्य– श्री रन्जना पाठक (२०६५।०५।१० गते मनोनित)
यसरी यो संगठनको स्थापना भयो । त्यसपछि संगठन औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने संगठनका माग तथा सुझावहरु राज्यसग राख्ने र संगठन निर्माण कार्यलाई गतिशिल ढंगले बढाउने काम भयो ।
यस संगठनको प्रथमराष्ट्रिय सम्मेलनआर्ट काउनसिल भवन बबरमहल काठमाण्डौमा २०६७ साल भाद्र ५ गते सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन पुर्व उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गर्नु भयो । सो सम्मेलनले उद्धव प्रसाद कडरियाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय केन्द्रिय कार्य समितिको गठन भयो । जुन निम्न बमोजिम रहेको छ ।
कार्य समितिको नामावली निम्न बमोजिम रहेको छ ।
१. अध्यक्ष– श्री उद्धव प्रसाद कडरिया
२. प्रथम उपाध्यक्ष– श्री सन्तोष कुमार काफ्ले
३. द्वितिय उपाध्यक्ष– श्री तारानाथ दाहाल
४. महासचिव– श्री पदम नारायण त्रिपाठी
५. आर्थिक सचिव– श्री शिव प्रसाद न्यौपाने
६. प्रशासनिक सचिव– श्री गणेश धिमाल
७. सदस्य– श्री नारायण प्रसाद पौडेल
८. सदस्य– श्री नवराज बर्तौला
९. सदस्य– श्री पुष्कर भक्त खरेल
१०. सदस्य– श्री सागर सिद्धि तुलाधर
११. सदस्य– श्री डिल्लि राम खनाल
१२. सदस्य– श्री रन्जना पाठक
१३. सदस्य– श्री भवानी चौलागाई
१४. सदस्य– श्री मुना संग्रौला
१५. सदस्य– श्री लिलानाथ दाहाल
१६. सदस्य– श्री विजय कुमार यादव
१७. सदस्य– श्री बिष्णु राज कडरिया
१८. सदस्य– श्री गोबिन्द ढकाल
१९. सदस्य– श्री शेखर पौडेल
२०. सदस्य– श्री गणेश शिवाकोटी
२१. सदस्य– श्री बिष्णु प्रसाद आचार्य
२२. सदस्य– श्री शंकर ढुंगाना (२०७०।०२।०४ मा मनोनित)
कार्यसमिती माथी उल्लेख भए बमोजिम गठन गरी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन “समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ती नया संविधान, कर सहयोगीहरुको अधिकार र पहिचानको निम्ती दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेल” भन्ने मुल नाराका साथ २०७१ साल चैत्र महिना ७ गते बानेश्वर बैंक्वेट काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन प्रमुख अतिथि पुर्व अर्थ राज्यमन्त्री तथा बरिष्ठ उद्योगपति डा.श्री रुपज्योती र सम्मेलनका बिशिष्ट अतिथि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक श्री चुडामणी शर्मा ज्युले गर्नुभयो । उक्त सम्मेलनले उद्धव प्रसाद कडरियाको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रिय समिति गठन गर्यो । जुन निम्न बमोजिम रहेको छ । कार्य समितिको नामावली निम्न बमोजिम रहेको छ ।
१. अध्यक्ष– श्री उद्धव प्रसाद कडरिया
२. वरिष्ठ उपाध्यक्ष– श्री तारानाथ दाहाल
३. प्रथम उपाध्यक्ष– श्री सन्तोष कुमार काफ्ले
४.द्वितिय उपाध्यक्ष– श्री नारायण प्रसाद पौडेल
५. महासचिव– श्री पदम नारायण त्रिपाठी
६. उप–महासचिव– श्री शिव प्रसाद न्यौपाने
७. उप–महासचिव– श्री नवराज बर्तौला
८. आर्थिक सचिव– श्री सागर सिद्धि तुलाधर
९. प्रशासनिक सचिव– श्री बिष्णु राज कडरिया
१०. अतिरिक्त सचिव– श्री शंकर ढुंगाना
११. सदस्य– श्री पुष्कर भक्त खरेल
१२. सदस्य– श्री डिल्लि राम खनाल
१३. सदस्य– श्री भवानी चौलागाई
१४. सदस्य– श्री विजय कुमार यादव
१५. सदस्य– श्री बिष्णु प्रसाद आचार्य
१६. सदस्य– श्री बिन्दा तुलाधर
१७. सदस्य– श्री केदार प्रसाद न्यौपाने
१८. सदस्य– श्री धर्मनाथ प्रसाद साह
१९. सदस्य– श्री दिपक गैह्रे
२०. सदस्य– श्री किरण ढुंगेल
२१. सदस्य– श्री उमेश कुमार साह
२२. सदस्य– श्री उमेश कुमार कर्ण
२३. सदस्य– श्री विश्व विजय खत्री
२४. सदस्य– श्री अजय खनाल
२५. सदस्य– श्री मदन पराजुली
२६. सदस्य– श्री बिष्णु प्रसाद तिवारी (२०७०।०२।०४ मा मनोनित)
२७. सदस्य– श्री शुशिल कुमार रौनियार (२०७०।०२।०४ मा मनोनित)
२८. सदस्य– श्री मदन निरौला (२०७०।०२।०४ मा मनोनित)
२९. सदस्य– श्री श्याम कुमार गुप्ता (२०७०।०२।०४ मा मनोनित)
कार्यसमिती माथी उल्लेख भए बमोजिम गठन गरी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
नेपालमा कर लेखाको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको एक मात्र साझा संगठन कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन“समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ती करदातामैत्री राजश्व वृद्धिको अभियान, सम्मानित पेशाको निम्ती कर सहयोगीको अधिकार र पहिचान” भन्ने मुल नाराका साथ २०७९ असार ३ गते सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन बरिष्ठ अर्थशास्त्री पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले गर्नु भयो । काठमाण्डौ बैंक्वीट, नयाँ बानेश्वर काठमाण्डौमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्वत रुपमा ३५ सदस्य केन्द्रिय कार्य समिति मध्ये हाल तपशिल बमोजिम केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरियो । बाँकी केन्द्रिय कमिटीले मनोनित गर्ने गरी काठमाडौंमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कमिटीको नामावली यस प्रकार छ
क्र.स नामथर पद सम्पर्क नं. कैफियत
१ तरानाथ दाहाल अध्यक्ष ९८५१०३९७०५
२ नरायण प्र. पौडेल बरिष्ठ उपाध्यक्ष ९८४६०२७९४३
३ पदम नारायण त्रिपाठी प्रथम उपाध्यक्ष ९८५१०५५४३०
४ शंकर ढुंगाना दित्तिय उपाध्यक्ष ९८५६०२६८०७
५ नवराज बर्तौला महासचिव ९८४१४६४२२०
६ केदार प्रसाद न्यौपाने उप—महासचिव ९८५१०६९८२९
७ किरण ढुङ्खेल उप—महासचिव ९८५२०३०१७६
८ मदन पराजुली आर्थिक सचिव ९८५१०९९७३८
९ भवानी चौलागाई सचिव ९८४११९३३०३
१० विजय कुमार यादव सचिव ९८५६०२३०१४
११ बिष्णु प्र. आचार्य सचिव ९८४७०२३१५२
१२ श्याम कुमार गुप्ता सचिव ९८५२८३०४६२
१३ बिष्णु प्र. तिवारी सचिव ९८५५०६०२३८
१४ दिपक गैह्रे सदस्य ९८५७०२२३०६
१५ धर्मदेव शाह सदस्य ९८४६०२२२६४
१६ उमेश शाह सदस्य ९८५३८३०४८७
१७ रन्जना पाठक सदस्य ९८६१०४४८७७
१८ सानु काजी पाठक(दिपक) सदस्य ९८५५०५३३७४
१९ सुदिप अधिकारी सदस्य ९८५६०३०७७७
२० बाबुराम भट्टराई सदस्य ९८४७०७५९१०
२१ पिताम्वर नेपाल सदस्य ९८४२०८८०९८
२२ जिवन बहादुर कार्की सदस्य ९८५१०६२६३७
२३ गोकुल प्रसाद पौडेल सदस्य ९८५५०६४३०९
२४ अनिल राजभण्डारी सदस्य ९८५११३३२८२
२५ मृगेन्द्र यादव सदस्य ९८५४०२१३२८
२६ कुमार न्यौपाने सदस्य ९८५१०३३२०६
२७ चुडामणी कार्की सदस्य ९८५२८३५६५३
२८ तेज प्रसाद सापकोटा (गणेश) सदस्य ९८५६०२०९३०
२९ खेमराज आर्चाय सदस्य ९८६६८४०६२७
३० सुभद्रा संजेल सदस्य ९८४५६३८७११
३१ शुशिल कुमार रौनियार सदस्य ९८४२०२०६१५
३२ दिपेन्द्र साह सदस्य ९८५४०२७४३५
३३ भुपेन्द्र भण्डारी सदस्य ९८५२६७४६२६
कार्यसमिती माथी उल्लेख भए बमोजिम गठन गरी तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
३) पेशागत मागको बारे हाल सम्मको क्रियाकलाप
संगठनको स्थापना भए लगत्तै दोस्रो बैठक बसी तयार गरेको ७ सुत्रीय मागहरुको पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजानिक भयो । त्यसैगरी संगठनलाई औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो र सो बमोजिम अगाडि बढियो । संगठन २०६३ चैत्र ९ गते औपचारिक रुपमा श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन विभागमा दर्ता भयो । त्यसैगरी २०६४ साल जेठ १८ गते तत्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री श्री रामशरण महत ज्यु समक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने काम भयो । २०६४ मंसिरमा तत्कालिन अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिम ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । त्यसपछि जिफन्टको पहलमा विद्याधर मल्लिकबाट उक्त माग अनुसार कार्यान्वयन गर्न तोक आदेश भयो । २०६५ भाद्र २० गते तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई माग पत्र पेश गर्न जादा भेट्ने मौका नदिई निजको आर्थिक सल्लाहकार राममणी पोखरेललाई भेट्न भनेपछि उहा मार्फत माग पेश गर्ने काम भयो । २०६६ जेष्ठ २२ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई माग पत्र पेश गर्ने काम भयो । सो माग पत्र पढेर तत्कालिन बजेट मस्यौदा समितिका संयोजक डा. गोबिन्द बहादुर थापालाई मागहरु हेरी पुरा गरिदिन भनि दिनु भयो । २०६६ साल भाद्र १५ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा यस संगठनले गर्न सक्ने कामका अवधारणा पत्र प्रस्तावको रुपमा पेश गरियो । त्यसैगरी २०६५ मंसिर २० गते आ.रा.का विभागमा यस संगठनले गर्न सक्ने काम आन्तरिक राजस्व विभाग सुझाव र संगठनको संवोधन हुन बाकी मागका बारेमा पुनः पेश गर्ने काम भयो । २०६७ साल श्रावण महिनामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकज्यु समक्ष मागपत्र राख्ने काम भयो । २०६७ साल भाद्र १७ गते संगठन स्थापना दिवस मनाउन आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रजिष्टार अडिटर शेषरमण न्यौपाने ज्यु बाट आयकर ऐन २०५८ र कर सहयोगीको भुमिका बिषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुभयो । यस कार्यपत्रमाथि तत्कालिन आ.रा.का. क्षेत्र नं. १ का प्रमुख कर प्रशासक शिशिर कुमार ढंगाना र डा. चन्द्रमणी अधिकारीले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । २०६८ साल पौष ३० गते माननीय उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । २०६९ भाद्र १६ गते आ.रा विभागका महानिर्देशक ज्यु समक्ष मागपत्र पेश गर्ने काम भयो । २०७१ साल जेष्ठ ७ गते माननीय अर्थमन्त्री ज्यु समक्ष माग र सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१ साल जेष्ठ १२ गते माननीय अर्थमन्त्री समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१।०२।२३ गते आ.रा विभागका महानिर्देशक समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । २०७१।०९।२१ गते कर सुधार आयोगका संयोजक डा. रुप खड्का समक्ष माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । यसरी निरन्तर लागी रहदा पनि राज्यबाट मुख्य मागहरुको सुनुवाई नभएको नै अवस्था छ । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलको निमन्त्रणा दिने शिलशिलामा तत्कालिन महा निर्देशक श्री चुडामणि शर्मा ज्युबाट संगठनले हालसम्म गरेको गतिविधिको विवरण माग गर्नुभयो र सो बमोजिम हाम्रा माग सहित संगठनका गतिविधिहरु पेश गर्ने काम भयो । २०७३ साल जेष्ठ महिना १ गते प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बिराटनगरमा १३ सुत्रीय बिराटनगर घोषणा पत्र पास गर्दै सम्पन्न भयो । उक्त राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको प्रमुख अतिथि चुडामणी शर्माले शब्दद्वारा उद्घाटन गर्नुभयो र आफु करसहयोगीअरुलाई ब्यवस्थापन गर्न छिटै निर्देशिका जारी गर्ने काममा लागी परेको जानकारी दिनुभयो । २०७४ साल बैशाखको १७ गते करसहयोगीले आफ्ना माग तथा सुझाव सहित अर्थमन्त्री ज्यु र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक ज्यु समक्ष १५ बुदे माग तथा सुझाबहरु पेश गर्दै करसहयोगीको निर्देशिका जारी गर्न पुनः अनुरोध गर्ने काम भयो ।
२०७४ साल माघ २७ गते दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोर जंग कार्कीले कर सहयोगीहरुलाई राज्यद्धारा अधिकार र पहिचान दिन निर्देशिका जारी गर्ने कार्यमा आफु लागी पर्ने बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रममा बिशेष अतिथि विभागका उप—महानिर्देशक यज्ञ प्रसाद ढुंगेल लगायत प्रमुख कर अधिकृतज्युहरुको समेत बाक्लो उपस्थिति रह्यो र सो बैठकले संगठनका माग समेट्दै १७६ बुदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी गर्यो । उक्त मागहरु अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्ने काम भयो । तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०७५ साल चैत्र महिना २६ गते पोखरामा सम्पन्न भयो र तत्कालिन गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री श्री किरण गुरुङज्युले उक्त तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै कर सहयोगी राज्यको लागि आवश्यक रहेकोले कानुनी प्रक्रियामा सामेल गर्न आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल गर्ने बिचार व्यतm गर्नुभयो भने बैठकका बिशिष्ट अतिथि आराका पोखराका प्रमुख कर अधिकृत श्री केशव कुमार उप्रेति हुनुहुन्थ्यो र गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्यू र प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । सो बैठकले २१ सुत्रिय संगठनका माग र सुझावहरु समेटेर पोखरा घोषणा पत्र जारी ग¥यो उक्त माग तथा सुझाब नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू र आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देक समक्ष २०७६ साल फागुन महिनाको २९ गते पेश गर्ने काम भयो ।
२०७६ साल वैशाख महिनाको ११ गते पुनः संगठनका माग तथा ध्यान आकर्षण पत्र अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्ने काम सम्पन्न भयो । २०७६ साल जेष्ठ महिनाको १५ गते आर्थिक विधेक प्रस्तुत गर्दा मुल्यबृद्धि कर नियमावाली २०५३ को नियम ५८ (क) झिकिएको भनि आर्थिक बिधेक प्रस्तुत भयो । सो को बिरोधमा आफ्ना संगठनका माग तथा सूझाव पत्र लिएर पुनः तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्यू र बिभागका महानिर्देशक ज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्ने काम भयो । सो को सुनुवाई नभएपछि २०७६ साल जेष्ठ महिना ३२ गते कर सहयोगीको केन्द्रिय कमिटि र सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश सचिवहरुको उपस्थितिमा बिस्तारीत बैठक बसी कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्ने विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रमहरु पनि निरन्तर जारी राख्ने निर्णय गरीयो सो बमोजिम २०७६ साल साउन महिनाको २२ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गर्ने निर्णय भयो ।
२०७६ साल श्रावण महिनाको २९ गते रिट उपर छलफल गर्दै सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा करसहयोगीहरुले खाइपाइ आएको पेशाको सेवासुविधा प्रति हनन् नगर्नु, काम गर्न उनिहरुलाई यथावत कायम राखि काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो हाल सम्म हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत द्धारा अन्तरिम आदेश प्राप्त गरी कर सहयोगीको पेशामा कानूनी बैध्यताका साथ रहेको छ । २०७६ चैत्र देखि विश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको बिचमा पनि २०७७ साल बैशाख २९ गते विभागमा र ३० गते अर्थमन्त्रालयमा २३ बुदे संगठनका माग तथा सुझाव पेश गर्ने काम भयो । त्यस पछाडी अनुकुल समय मिलाएर मन्त्रालय र बिभागमा संस्थागत र व्यक्तिगत हिसावले लविङ्ग गर्ने काम निरन्तर जारी गर्यौं । २०७८ सालको फाल्गुण २९ गते अर्थमन्त्री समक्ष संगठनका माग तथा सुझावहरु पेश गर्ने काम भयो । २०७९ साल बैशाख महिनाको २२ गते संगठनका माग तथा सुझावहरु अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यू समक्ष र आन्तरिक राजस्व बिभागमा महानिर्देशक ज्यू समक्ष माग पेश गर्ने काम भयो अर्थमन्त्री ज्यूको तर्फबाट यो बजेट ल्याउदा करसहयोगीको माग सम्बोधन गर्ने बचन बद्धता गर्नु भएको थियो । तर भएन । यसरी निरन्तर संगठनको तर्फबाट आफ्ना अधिकार र पहिचानको निम्ती निरन्तर क्रियाशिल र आन्दोलित भएको जानकारी गराउन चाहान्छौ । हामि हाम्रा उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तीका निम्ती देशब्यापी रुपमा संगठीत हुनु एकता बद्ध हुनु बलियो संगठन निमार्ण गरेर जानु पर्दछ । पेशागत हक हितका निम्ती हाम्रा मागका बारेमा निजि क्षेत्र, राज्य संचार जगत सबैलाई जानकारी गराउने र दवाव सिर्जना गर्नु जरुरी छ । यसो भयो भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ ।
४(१) नेपालमा कर लेखाका क्षेत्रमा काम गर्ने निम्न बमोजिमका संघ संस्था क्रियाशिल रहेका छन् ।
४.१ (क) सि.ए
४.१ (ख) आर.ए
४.१ (ग) कर सहयोगी
४.१.(ग) कर सहयोगी ः— कर सहयोगीहरु करदाताको बिचमा परिचित नाम हो । करदातासँग राम्रो सम्बन्ध छ । मुलुकको राजस्व वृद्धिमा कर सहयोगीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । करदाताको सबै प्रकारको काम गर्ने भएको हुनाले करदातासँग राम्रो सम्बन्ध छ । कर कार्यालय र करदाताको बिचमा सहजिकरण गर्ने हुनाले कर कर्यालयसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी राज्य र निजि क्षेत्र दुवैको सहयोगी हौ ।
हाम्रो सम्बन्ध दुबै सँग प्रत्यक्ष र सुमधुर छ र हुनु पर्छ । हामी साना तथा मझौला व्यापारीको काम गर्छौ । हामीले लेखा तयार गर्न ब्यवसायीलाई सहयोग गर्छौ । प्रमाणित गर्ने काम भने गर्दैनौ । प्रमाणित गर्ने कामको लागी १ करोड सम्मको कारोबार गर्ने फर्मको कारोबार प्रमाणित गर्न पाउनको लागी सरकार समक्ष हाम्रा मागहरु निरन्तर राख्दै आएका छौ । हामी कर सहयोगीहरुले राज्यलाई राजश्व वृद्धि गर्न, राजश्वका नया क्षेत्र खोजी गर्न, राज्यले कर्मचारीको ब्ययभार कम गर्न , बेरोजगारको संख्या घटाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न राज्यलाई सहयोग पुयाउदै आएका छौ । शिक्षित बेरोजगार युवा, युवतीहरुलाई कर लेखाको काम लगाएर, सिकाएर, तालिम दिएर ब्यवस्थित र संगंिठत गरेर श्रम आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका गरेको छौ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका उद्यमी, ब्यवसायीहरुलाई वर्तमानमा आयकर र मु.अ.कर जस्तो जटिल कर प्रणालीको लेखा राख्ने काम अत्यन्तै जिम्मेवारीपुर्ण ढंगले न्युन शुल्क (कम पारिश्रमिक) मा गरेर करको ब्याज र जरिवानाको झन्झटबाट मुक्त रहने अवस्था सिर्जना गरेका छौ । करदाता शिक्षा प्रदान गरेका छौ । तापनी राज्यको तर्फबाट कुनै कानुनी अधिकार पाएका छैनौ । हामी हाम्रो पेशागत अधिकार र पहिचानको अभियानमा निरन्तर हाम्रो यात्रा जारी रहनेछ ।
४(२) यस संगठनको सि.ए र आर.ए.स¤गको अन्तर सम्बन्ध ः
कर सहयोगीसंग सि.ए. र आर.ए बिचमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।
(५) संगठन निमार्ण तर्फ गतिविधी
संगठनले आफ्नो संगठन निमार्ण गर्ने क्रममा देशका विभिन्न ठा¤उमा आफ्नो विधान बमोजिम कमिटि निमार्ण गर्ने काम गरेको छ । उपत्यकामा काठमाण्डौ¤ सयुक्त जिल्ला कमिटि, ललितपुर÷भक्तपुर संयुक्त जिल्ला कमिटि छन् । सो भन्दा माथिको यी सबै कमिटिको नेतृत्व गर्ने गरी उपत्यका कमिटि गठन गर्न जरुरी छ । हाल देशका ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा निम्न बमोजिम कमिटि रहेको पाइन्छ ।
कोशी प्रदेश ः झापा जिल्ला कमिटि, सुनसरी जिल्ला कमिटि, मोरङ जिल्ला कमिटि, उदयपुर जिल्ला
कमिटि रहेको छन् ।
मधेश प्रदेश ः धनुषा जिल्ला कमिटि जनकपुर, पर्सा बारा संयुक्त जिल्ला कमिटि बिरगंज, सिराहा
संयुक्त जिल्ला कमिटि लाहान रहेका छन ।
बाग्मती प्रदेश ः काठमाडौ जिल्ला कमिटि, ललितपुर÷भक्तपुर संयुक्त जिल्ला कमिटि,
चितवन संयुक्त जिल्ला कमिटि, मकवनपुर जिल्ला कमिटि रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश ः कास्की संयुक्त जिल्ला कमिटि पोखरा, बागलुङ्गसंयुक्त जिल्ला कमिटि बाग्लुङ्ग, तनहु
जिल्लाकमिटि दमौली,रहेको छन् ।
लुम्वीनी प्रदेश ः रुपन्देही संयुक्त जिल्ला कमिटि लुम्बिनी भैरहवा, कविलबस्तु जिल्ला कमिटि, पाल्पा
सम्पर्क कमिटि, बुटवल सम्पर्क कमिटि, बा¤के संयुक्त जिल्ला कमिटि नेपालगञ्ज
रहेकाछन् ।
कर्णाली प्रदेश ः औपचारिक हिसाबले कमिटि गठन भएको छैन तर कर सहयोगीहरु सम्पर्कमा
हुनुहुन्छ र काम गरि रहनु भएको छ । निकट भविष्यमा कमिटि गठन गर्ने
कार्यमा जुट्न जरुरी छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश ः कैलाली जिल्ला कमिटि धनगढी, हालैमात्र सयुक्त भेलाद्धारा गठन गरिएका
कमिटिहरु (२०७९ साल जेष्ठ २६ गते ) आछाम जिल्ला कमिटि, डोटी जिल्ला
कमिटि, बैतडी जिल्ला कमिटि, डडेलधुरा जिल्ला कमिटि रहेका छन् भने ६
वटा प्रदेश कमिटि रहेका छन् । प्रदेश कमिटिलाई राष्ट्रिय सम्मेलन पछि प्रदेश
समन्वय कमिटिको रुपमा रुपान्तरण गरिने निर्णय भएको छ ।
आगामी दिनमा बन्न बाकी जिल्लाहरुमा कमिटि निर्माण गर्नुपर्ने करदाता सेवा कार्यालय रहेको ठाउमा पनि सम्पर्क समन्वय कमिटि बानाउनुपर्ने छ । हाल देशका ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेश कमिटि निम्न बमोजिम रहेको पाइन्छ ।
कोशी प्रदेश कमिटि, मधेश प्रदेश कमिटि, बाग्मती प्रदेश कमिटि, गण्डकी प्रदेश कमिटि, लुम्वीनी प्रदेश कमिटि
प्रदेश कमिटि निम्न बमोजिम गठन गरिएको थिायो ।
प्रदेश नं. १. संयोजक– श्री शुशिल कुमार रौनियार
सचिव– श्री पिताम्बर नेपाल
सदस्य– श्री वोधराज पोखरेल
प्रदेश नं. २. संयोजक– श्री श्याम कुमार गुप्ता
सचिव– श्री दिपेन्द्र साह
प्रदेश नं. ३. संयोजक– श्री केदार प्रसाद न्योपाने
सचिव– श्री सानुकाजी पाठक
प्रदेश नं. ४. संयोजक– श्री विजय कुमार यादव
सचिव– श्री सुदिप अधिकारी
प्रदेश नं. ५. संयोजक– श्री विष्णु प्रसाद आचार्य
सचिव– श्री ववुराम भट्टराई
सदस्य– श्री राधेश्याम गुप्ता
(छ) निजि क्ष्ोत्र र यस संगठन बीचको सम्बन्धः
यस संगठनका सदस्यहरुले उद्यमी र व्यापारीहरुलाई करको बारेमा जानकारी गराउने कर तिर्न प्रोतसाहित गर्ने र समयमै कर बुझाएर व्याज जरिवानाबाट मुतm हुन सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । उद्यमी व्यापारीहरु संग हाम्रा सदस्यहरुको सुमधुर सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । कही कतै सम्बन्धमा तल माथि भएको भए त्यसलाई सुधार गर्नु पर्दछ । व्यापारीले स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी राखेर कर लेखाको काम गराउदा उसको लागत खर्च बद्छ तर कर सहयोगीहरुबाट काम गराउदा लागत खर्च कम पर्ने हुनाले कर सहयोगीबाट नै काम गर्न रुचाउछन् । त्यसैले कर सहयोगीहरु अझ बढी अध्ययनशील मेहनती र इमानदार भएर पेशा प्रति प्रतिबद्ध रहनु जरुरी छ ।
हाम्रो र निजी क्षेत्रको बिचमा अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहि आएको छ । ब्यबहारिक हिसाबले कर सहयोगी बिना कर लेखाको काम सम्भव छैन भनी नीजि क्षेत्रले भन्ने गरेको छ । तर सस्थागत हिसाबले नीजि क्षेत्रले कर सहयोगीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसहयोग गर्नुपर्दछ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्बर अफ कमर्स र अन्य ब्यापारिक संघ सस्ंथाले कर सहयोगी चाहिन्छ भनेर सस्थागत हिसाबले सरकारसग लविङ्ग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सारांश
हामी कर सहयोगीहरुले राज्यलाई राजश्व वृद्धि गर्न, राजश्वका नया क्षेत्रहरु खोजी गर्न, राज्यले कर्मचारी व्ययभार कम गर्न, व्यरोजगारको संख्या घटाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न राज्यलाई सहयोग पु¥याउदै आएका छौ । शिक्षित बेरोजगार युवा, युवतीहरुलाई कर लेखाको काम लगाएर, सिकाएर, तालिम दिएर ब्यवस्थित र संगठित गरेर श्रम आन्दोलनमा सहयोग गरेको छ । त्यसै गरि नीजि क्षेत्रका उद्यमी, व्यबसायीहरुलाई वर्तमान आयकर र मु.अ.कर जस्तो जटिल कर प्रणालीको लेखा राख्ने काम अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले न्यून शुल्क (कम पारिश्रमिक ) मा गरेर करको ब्याज र जरिवानाको झन्झटबाट मुक्त रहने अवस्थाा सृजना गरेका छौ ।
संगठनको वर्तमान अवस्था, आगामि कार्ययोजना अल्पकालिन÷दीर्घकालिन माग निम्नबमोजिम छन् ।
(क) अल्पकालिन योजनाः
१) संगठनको केन्दि«य कार्यालयलाई अझ आधुनिक र प्रविधी युतm व्यवस्थापन गर्ने ।
२) भाद« १७ गते लाई संगठनको स्थापना दिबस देशव्यापी मनाउने ।
३) संगठनका WEBSITE नियमित संचालन गर्ने र संगठनको गतिविधी WEBSITE मार्फत सूचना
प्रवाह गर्ने ।
४) संगठनका सदस्यहरुको स्तर अभिवृद्धि गर्ने, कर कानुन, कर लेखाको Accounting
सफ्टवयेरको र अन्य आवश्यक तालिम तथा अन्तरक्रिया र गोष्ठी संचालन गर्ने ।
५) संगठनको केन्द्रिय कमिटिको बैठक कम्तीमा बर्षमा तीन पटक र सचिवालयको बैठक कम्तीमा
महिनाको एक पटक बसाल्ने ।
६) कर प्रशाशनस¤ग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने र प्रत्येक बर्ष कर कार्यालयसंग सहकार्य गरी
कर दिवश मनाउने
७) सदस्यको रेकर्ड अध्यावधिक राख्ने र संगठनको एप्स संचालन गर्ने ।
८) संगठन बिस्तार हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा संगठन विस्तार गर्ने ।
९) उघोग वाणिज्य महासंघ र च्याम्बर अफ कर्मश लगायत व्यापारकि संघ सस्थाहरु स¤ग
सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।
१०) संगठनको आवश्यकता, संगठन निर्माण र परिचालनको बारेमा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया
संचालन गर्ने ।
ख) संगठनको वर्तमान अवस्थाको जानकारी ः
- हामी कर सहयोगीहरु श्रम विभागमा दर्ता भई, ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा सहभागी छौ ।
- नेपालमा कर सहयोगीको आवश्यकता रहेको सुझाव, कर सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
- कर लेखाको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु मध्ये करिब ३ हजारको संख्या मात्र यस संगठनको सदस्य छन् । बाकी झण्डै यो संख्याको ३ गुणा अरु कर लेखाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरु छन् । तिनिहरुमध्ये यी सबैलाई राज्यले हेर्ने आखा एउटै छ । तिनिहरुबाट भएको ब्यथिति र विकृतिको आरोप पनि हामी कर सहयोगी प्रति लगाउने गरेको छ । गैह्र नागरिक पनि छन् । यी सबै मान्छेले कर लेखाको काम गर्दछन । तिनिहरुबाट हुने गरेका विकृतिको सिकार हामी कर सहयोगी भएका छौ ।
- आयकर ऐन २०५८ र मु.अ.कर ऐन २०५२ आउनु हामी कर सहयोगीको रुपमा परिभाषित नभएता पनि करदाताहरुलाई कर कानुनको सहजीकरण गर्ने र कर लेखा राख्न सहयोग गर्ने काम गर्दै आएको कुरा सर्व विधित छ । त्यसपछि २०६२ र २०६३ साल देखि हामीहरुलाइ परिक्षा लिएर राज्यले कर सहयोगी भनि परिभाषित गरेको छ ।
- नेपाल जस्तो न्युन आय उत्पादन भएको करदाता रहेको मुलुकमा कर सहयोगीको अपरिहार्य आवश्यकता छ । नेपालमा कारोबार गर्ने करदाताहरु मध्ये ६७ प्रतिशत करदाता न्युन आय उत्पादन भएका छन् । जस्ले आफ्नो लेखा राख्न लेखापाल कर्मचारी पूर्णकालिन राख्न सक्दैन । तिनिहरुलाई कर सहयोगीले सहयोग गरिरहेका छन् ।
- करिब १२—१५ हजारको संख्यामा रहेको कर सहयोगीले काम गर्दा पनि आयकर २०—२१ प्रतिशत र मु.अ.करमा ११—१५ प्रतिशत जति नन फाईलर रहेको सर्व विधित नै छ । त्यसैले कर सहयोगीहरुको आवश्यकता झनै अनिवार्य भएको छ । हामी कर सहयोगी नरहने हो भने कति विवरण बुझाउने काम हुन्छ ? र राजश्व कति उठ्छ ? राज्य गम्भीर हुन जरुरी ।
- नेपालमा हाल ठुला करदाता करिब १००० भित्र छन् । मध्य स्तरीय करदाता करिब १५ सय भित्र छन् र बाकी सबै निम्न स्तरीय करदाता रहेका छन् ।
- नेपालमा कारोबार गर्ने यी निम्न स्तरीय र अत्यन्तै साना करदाताको आयकर, मु.अ.कर, अन्तशुल्क सम्बन्धी सबै काम कर सहयोगीले गर्दै आएका छन् । साथै केहि ठुला र मध्य स्तरीय करदाताको कर लेखाको काममा कर सहयोगीले सहयोग गरिरहेका छन् ।
- नेपालमा करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदाता लगभग ४५ प्रतिशत जति छन् । बाकी ५५ प्रतिशत जति लेखापरिक्षण गर्नु नपर्ने करदाता रहेका छन् । यिनिहरु लेखापाल राख्न नसक्ने र आफै काम गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ ।
- नेपालको ७० प्रतिशत भु—भाग गाउ, पहाड र हिमाली भेगमा रहेको छ । त्यस ठाउमा पनि करदाताहरु छन् । अत्यन्तै सानो कारोबार छ । त्यहा गएर कस्ले करको काम गर्न सहयोग गर्दछ ? यो काम करका कर्मचारीले सिकाउदै हिड्ने हो भने अहिले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतमा जति कर्मचारी छन त्यसको छ गुणा थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार हुनेछ । माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
यस संगठनका मागहरु यस प्रकार छन
- मु.अ.कर नियमावलीको नियम ५८(क) पुनः यथावत राख्नु पर्ने ।
- कर सहयोगीको प्रमाण पत्रको प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
- कर सहयोगी परिक्षा पुनः सञ्चालन हुनु पर्ने ।
- कर सहयोगी प्रमाणपत्रको नविकरण र परिक्षा सञ्चालन गर्दा कर सहयोगी संगठनको सिफारिस अनिवार्य हुनु पर्ने ।
- कर सहयोगीले कार्यालयमा गएर कामगर्दा कुनै पनि काममा नाम र प्रमाणपत्र नं. उल्लेख गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुन पर्ने ।
- आयकर तर्फ १ करोड सम्मको वासलातमा कर सहयोगीले सहि गर्ने र नं. राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
- आ.रा.का.मा गएर कामगर्दा कर सहयोगीको प्रमाणपत्र साथमा लिएर जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
- करलेखाको क्षेत्रमा गैर नागरिकले पनि काम गरिरहेका छन् । यसको छानविन गर्ने ।
- कर सहयोगीको स्तर बृद्धि विकासका निम्ति विभागबाट निःशुल्क तालिम, गोष्ठि र अन्तरक्रिया जस्ता कार्य वर्षमा कम्तीमा ३÷४ पटक अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
- राजस्व बृद्धि, बक्यौता असुली, राजस्वको क्षेत्र विस्तार र राजस्वको अन्य कार्यमा विभाग, कार्यलय र करदातालाई सहयोग गरि उत्कृष्ट कामगर्ने कर सहयोगी मध्ये बाट उत्कृष्ट कर सहयोगी वर्ष पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- कर सहयोगीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन र कानुनको दाहेरामा ल्याउनु पर्ने ।
- कर सहयोगीलाई बार्षिक रु ५० लाखको बिमा राज्यको तर्फबाट ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
- कर सहयोगी श्रमिकहरुलाई राज्यले अधिकार र पहिचान प्रदान गरी कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने कर सहयोगी श्रमिक र तिनीहरुमा आश्रित परिवारजनलाई सहज जिवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- युरोपका अधिकांश मुलकहरु, अमेरिका र क्यानडा जस्ता देशहरुमा समेत कर सहयोगी (त्बह ऋयगलकभियच) सि.ए. भन्दा पनि बढि जिम्मेबार अव्स्थामा काम गरिरहेको छन । त्यसैले नेपालमा पनि राज्यले कर सहयोगीलाई अधिकार रपहिचान सहितको ब्यवस्था गरियोस । हामी नेपालका कर सहयोगीहरु पनि अन्तराष्ट्रिय संगठनमा आवद्धता रहेको जानकारी गराउछौ¤ ।
- यी माथि उल्लेखित सबै अवस्थाको मध्यनजर गरि कर सहयोगीलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने ।